Ξεκάθαρος, ότι ο καταναλωτής δεν καλύπτεται εάν πληρώσει μόνο το ποσό που αντιστοιχεί στην κατανάλωση ρεύματος και όχι αυτό της ρήτρας αναπροσαρμογής, ήταν μιλώντας στην ΕΡΤ και την εκπομπή “Συνδέσεις” ο Χάρης Δούκας, αναπληρωτής καθηγητής ενεργειακής και περιβαλλοντικής πολιτικής του ΕΜΠ.